Last Updated: Monday, January 30, 2012, 09:14
नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को एक याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी किया। यह याचिका शशांक शेखर की राज्य के कैबिनेट सचिव के पद पर नियुक्ति को रद्द करने के लिए दायर की गई है। शशांक शेखर की नियुक्ति का यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है।
न्यायालय ने शशांक शेखर को भी नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह नोटिस तब जारी किया, जब वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह मामला हाईकोर्ट में 2009 से ही लंबित है और शशांक शेखर ने न्यायालय की नोटिस का जवाब देने में ढाई वर्ष लगा दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जब जानना चाहा कि एक ही मुद्दे पर कोई याचिका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कैसे लम्बित रह सकती है, तो उसे बताया गया कि स्थानांतरण याचिका उसके यहां लंबित है।
याचिकाकर्ता एचसी पांडे और एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने 2009 में हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
(एजेंसी)
First Published: Monday, January 30, 2012, 17:30
