शुंगलू समिति रिपोर्ट पर खुलासे से इंकार

नई दिल्ली : सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर वित्तीय और प्रबंधकीय अनियमितताओं पर शुंगलू समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के ब्योरे का खुलासा करने से इंकार कर दिया है.

एक आरटीआई आवेदन का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने पारदर्शिता कानून के तहत मिली छूट का हवाला देते हुए शुंगलू समिति की रिपोर्ट पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ पत्र व्यवहार का विवरण देने से इंकार कर दिया. पीएमओ ने कहा कि मामले से जुड़ा पत्र व्यवहार मंत्रियों के एक समूह के अधीन है जिसे उच्चाधिकार समिति की रिपोर्ट से जुड़े मुद्दों पर गौर करना है और उसके निष्कर्षों और अनुशंसाओं पर संबद्ध मंत्रालयों, विभागों और सरकारों द्वारा रखे गए नजरिए पर विचार करना है.

पीटीआई की ओर से दायर किए गए आरटीआई आवेदन के जवाब में पीएमओ ने कहा, ‘जहां तक पत्र व्यवहार की बात है तो यह मंत्रियों के समूह का दस्तावेज है. भारत सरकार (कार्य संपादन) नियम 6 के संदर्भ में मंत्रियों का समूह कैबिनेट की तदर्थ समिति है.’

पीएमओ ने कहा, ‘जहां तक मांगी गई सूचना का सवाल है तो इसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा आठ (1) के तहत खुलासे से छूट हासिल है.’ आरटीआई आवेदन में शुंगलू समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा गया था और सभी संबद्ध मंत्रालयों और विभागों के साथ पीएमओ द्वारा किए गए पत्र व्यवहार और उनके जवाबों की प्रति मांगी गई थी. (एजेंसी)