Last Updated: Friday, February 1, 2013, 18:15
चेन्नई: तमिलनाडु के राज्यपाल के. रोसैया ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि श्रीलंका पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं और यह सुनिश्चित कराने के लिए कदम उठाए जाएं कि गृहयुद्ध के दौरान विस्थापित हुए लोग सकुशल अपने घर लौट जाएं। 2013 के पहले विधानसभा सत्र के प्रथम दिन अपने सम्बोधन में रोसैया ने कहा कि मैं तमिलनाडु विधानसभा द्वारा आठ जून, 2011 को व्यक्त किए गए संकल्प को दोहराता हूं और केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि जब तक शिविरों में निवास कर रहे तमिलों को सम्मानजनक जीवन जीने की स्वतंत्रता और सिंहालियों के समान संवैधानिक अधिकार न मिल जाएं, तबतक के लिए श्रीलंका सरकार पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने हेतु अन्य देशों के साथ मिलकर काम किया जाए।
रोसैया के अनुसार, श्रीलंकार सरकार द्वारा पुनर्वास के लिए उठाए गए कदम अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं।
श्रीलंकाई सुरक्षा बलों द्वारा भारतीय मछुआरों पर हमलों का जिक्र करते हुए रोसैया ने कहा कि पाल्क खाड़ी क्षेत्र में मछली पकड़ने के अपने पारम्परिक जल क्षेत्र में तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना बार-बार प्रताड़ित करती है और उनकी हत्याएं करती है।
रोसैया ने कहा कि तमिलनाडु सरकार श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की प्रताड़ना को लेकर नाराज है, जबकि केंद्र सरकार इस मुद्दे से बिल्कुल मुंह फेरे हुए है। (एजेंसी)
First Published: Friday, February 1, 2013, 18:15
