संघीय ढांचे के अनुसार ही फैसले लेंगे: पीएम

ज़ी न्‍यूज ब्‍यूरो

 

नई दिल्‍ली : राज्‍यसभा में मंगलवार को राष्‍ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि एनसीटीसी पर राज्‍यों की सहमति बनाएंगे। सीएम के साथ बैठक होगी और फिर एनसीटीसी पर अगला कदम बैठक के बाद उठाएंगे। एनसीटीसी पर कई मोर्चों पर बात हुई है। उम्‍मीद है एनसीटीसी पर सहमति बनेगी। उन्‍होंने इस बात पर जोर दिया कि एनसीटीसी के मुद्दे पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे संविधान के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचे। जो भी फैसले होंगे वह संघीय ढांचे के अनुसार ही फैसले लेंगे।

 

पीएम ने कहा कि देश के सामने पांच चुनौतियां हैं। आतंकवाद खत्‍म करना बड़ी चुनौती है। देश को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। ओडिशा में दो इतालवियों के अपहरण की घटना वामपंथी चरमपंथ के बढ़ते प्रभाव का दुखद संकेत है। केंद्र पर संघीय ढांचे को नष्ट करने के आरोप लगाए जा रहे हैं जो सही नहीं है।

 

इसलिए चुनौतियों का सामना करने में साथ दें। महंगाई को लेकर एक बड़ी चुनौती है। आर्थिक विकास बढ़ाने की चुनौती है। दुनिया में मंदी का असर भारत पर पड़ रहा है। उधर, एनसीटीसी पर बीजेपी और लेफ्ट ने वोटिंग की मांग की। जिसके बाद एनसीटीसी संशोधन पर राज्‍यसभा में वोटिंग हुई। उधर, वोटिंग से पहले टीएमसी राज्‍यसभा से वाकआउट कर गई।

 

उधर, राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री का इस बात के लिए आश्वासन मांगा कि प्रस्तावित नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर (एनसीटीसी) पर सरकार तभी आगे बढ़ेगी, जब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों की सहमति बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) और जनता दल (युनाइटेड) के सदस्यों सहित विपक्षी सदस्यों ने प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के सम्बोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के ठीक बाद उनसे यह आश्वासन मांगा।

 

नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने कहा कि एनसीटीसी के तहत काम करने वाले केंद्रीय बलों का प्रवेश राज्यों की सहमति या जानकारी के बगैर हरगिज नहीं होना चाहिए। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि सरकार एनसीटीसी पर तभी आगे बढ़ेगी, जब मुख्यमंत्रियों के साथ सहमति बना ली जाएगी। गौर हो कि गैर कांग्रेस शासित कई राज्यों ने एनसीटीसी के मौजूदा स्परूप का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह उनके अधिकारों पर अतिक्रमण है।