Last Updated: Sunday, May 20, 2012, 17:49
नई दिल्ली : संसद का बजट सत्र मंगलवार को संपन्न होने वाला है। ऐसे में लोकपाल विधेयक को राज्यसभा में पेश किए जाने की बजाय संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा जा सकता है। विधेयक के प्रमुख प्रावधानों पर आम राय न होने के कारण इस बात की संभावना जाहिर की जा रही है ।
इस प्रक्रिया में शामिल एक केंद्रीय मंत्री से जब यह सवाल किया गया कि क्या यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति या प्रवर समिति के पास भेजा जाएगा, इस पर उन्होंने कहा, इस बारे में कल फैसला किया जाएगा। जब कोई विधेयक किसी सदन में चर्चा के लिए आता है तो इसे सदन की प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा जा सकता है। प्रवर या संयुक्त प्रवर समितियां विधेयक के प्रावधानों पर ठीक उसी तरह विचार करती हैं जैसे दोनों सदन करते हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजे जाने से इंकार नहीं किया जा सकता।
उधर सरकार पर मजबूत लोकपाल विधेयक को पारित करने में जानबूझकर देरी करने और देश को ‘धोखा’ देने का आरोप लगाते हुए टीम अन्ना ने आज कहा कि अगर संसद के वर्तमान बजट सत्र में भ्रष्टाचार विरोधी कानून लागू नहीं होता है तो यह ‘बड़ा विश्वासघात’ होगा। टीम अन्ना ने साथ ही राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू करने की भी चेतावनी दी। टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार लोकपाल विधेयक को पारित करने में ‘जानबूझकर’ देरी कर रही है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, अगर विधेयक पारित होता है तो वे जानते हैं कि उनके अधिकारी संकट में आ जाएंगे, अगर लोकपाल विधेयक संसद के वर्तमान सत्र के दौरान पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से यह बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। एक अन्य सदस्य शांति भूषण ने कहा कि सरकार विधेयक पारित करने से डर रही है।
उन्होंने कहा, वे जानते हैं कि वे चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन वे यह भी जानते हैं कि अगर विधेयक पारित होता है तो सत्ता में मौजूद इनमें से काफी लोग जेल में होंगे। इसलिए वे इसे पारित नहीं होने देंगे। भंडाफोड़ करने वालों के संरक्षण संबंधी वर्तमान कानून को ‘स्वांग’ करार देते हुए टीम अन्ना के सदस्य केजरीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आज यहां इस संबंध में मजबूत कानून के लिए प्रदर्शन किया और रहस्यमय हालात में जान गंवाने वाले आरटीआई कार्यकर्ता रविंदर बलवानी के लिए न्याय की मांग की। (एजेंसी)
First Published: Monday, May 21, 2012, 10:30