Last Updated: Saturday, May 5, 2012, 09:43
नई दिल्ली : छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आज कहा कि यदि राज्य सरकारों के सुझाव शामिल किये जाते हैं और प्रस्तावित एनसीटीसी में संशोधन होता है तो हम उसका समर्थन कर सकते हैं।
सिंह ने यहां एनसीटीसी पर मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान संवाददाताओं से अलग से कहा, हमने एनसीटीसी में संशोधन के लिए कुछ सुझाव दिये हैं। यदि उचित संशोधन होता है तो हम उसका समर्थन करने के लिए राजी हो सकते हैं। एनसीटीसी के कार्रवाई करने के अधिकार पर सिंह ने कहा कि केवल राज्य के पुलिस महानिदेशक को सूचित भर कर देना नाकाफी है।
गिरफ्तारी और जब्त करने के अधिकारों वाले एनसीटीसी का गैर कांग्रेस शासित राज्यों ने विरोध किया है। और तो और संप्रग के प्रमुख घटक तृणमूल कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया है। रमन सिंह ने कहा कि नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति की जरूरत है। बंधक संकट के मामले में कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा, इस बारे में आम सहमति बननी चाहिए कि चाहे किसी को बंधक बना लिया जाए, हम बातचीत नहीं करेंगे। चाहे वह अधिकारी हो, मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री ही क्यों न हो। सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार को आतंकवाद के खिलाफ संसद में कानून पारित करने का अधिकार है लेकिन एनसीटीसी जैसे संगठनों का गठन सरकारी आदेश या अध्यादेश के जरिए नहीं किया जाना चाहिए। राज्यों के नजरिये पर भी विचार किया जाना चाहिए। (एजेंसी)
First Published: Saturday, May 5, 2012, 15:24
