Last Updated: Friday, January 4, 2013, 13:53
नई दिल्ली: सरकार ने बताया कि लोकपाल विधेयक पर संसदीय समिति की अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और संसद के बजट सत्र में यह विधेयक पारित करने के लिए लाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने यहां बताया कि संशोधित विधेयक को पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल में मंजूर किया जाएगा और उसके बाद संसद में लाया जाएगा।
नारायणसामी ने कहा कि संसद के बजट सत्र में इसे लाए जाने की संभावना है। समिति के अधिकतर विचारों पर सहमति बन गई है। सरकार की असहमति वाले बिन्दुओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा वह बहुत गौण बिन्दु हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट द्वारा इस पर विचार किए जाने से पहले मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं।
लोकसभा द्वारा 2011 में पारित भ्रष्टाचार निरोधी लोकपाल विधेयक के कई प्रावधानों को राज्यसभा में विरोध का सामना करना पड़ा। इनमें राज्यों द्वारा लोकायुक्तों की नियुक्ति को अनिवार्य बनाने वाले प्रावधान का सबसे कड़ा विरोध हुआ। कई दलों ने कहा कि यह देश की संघीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।
विधेयक पर तीखे मतभेद उभरने पर इसे अवर समिति को भेज दिया गया। समिति ने पिछले साल नवंबर में अपनी सिफारिशें उच्च सदन के पटल पर रख दी थीं।
राज्यसभा में लोकपाल विधेयक के पारित हो जाने के बाद इसे फिर से लोकसभा को भेजा जाएगा, ताकि संशोधित प्रारूप को मंजूरी मिल सके। (एजेंसी)
First Published: Friday, January 4, 2013, 13:53
