संसद मे FDI पर गतिरोध खत्म, वोटिंग नियम के तहत होगी चर्चा

ज़ी न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली : संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में मल्टीब्रांड रिटेल सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को लेकर कई दिनों से चला आ रहा गतिरोध गुरुवार को उस समय समाप्त हो गया जब दोनों सदनों में बारी-बारी से मतदान के प्रावधान के तहत एफडीआई पर चर्चा कराने की विपक्ष की मांग स्वीकार कर ली गई।

लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदन में वोटिंग के प्रावधान वाले नियम के तहत एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की अनुमति दे दी। चर्चा के लिए लोकसभा में नियम 184 के तहत अगले सप्ताह 4 और 5 दिसंबर की तारीख तय की गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने सदन में वोटिंग के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा कराए जाने के लिए नोटिस दिया था। इसके जवाब में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, `मैं खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर नियम 184 के तहत चर्चा कराए जाने की अनुमति देती हूं।`

इसके बाद विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने लोकसभा अध्यक्ष को भाजपा के प्रस्ताव को अनुमति देने के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें संसद के सुचारु संचालन का आश्वासन दिया। सुषमा ने कहा, `प्रस्ताव को अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं और आश्वासन दिलाती हूं कि अब सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलेगी।`

उधर, राज्यसभा में भी मतदान के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा कराने की सहमति दे दी है। संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने संवाददाताओं से कहा, `सरकार ने मतदान के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा कराने की सहमति दे दी है।` केंद्र सरकार ने यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा प्रथम सदन में इसकी अनुमति दिए जाने के बाद लिया। विपक्षी दल लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा में भी मतदान के प्रावधन वाले नियम के तहत चर्चा कराने की मांग कर रहे थे।

गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 22 नवंबर को शुरू हुआ था, लेकिन विपक्ष खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर वोटिंग के प्रावधान वाले नियम के तहत ही चर्चा कराए जाने की अपनी मांग पर अड़ा था, जिसके कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही।