Last Updated: Wednesday, November 21, 2012, 16:19

नई दिल्ली: मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर मत विभाजन वाले नियम 184 के तहत चर्चा कराने के बारे में विपक्ष और सरकार के बीच बुधवार को कोई सहमति नहीं बन सकी। इससे गुरुवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले कुछ दिन ठप रहने की आशंका है।
सत्र प्रारंभ होने से एक दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की ओर से बुलाई गई परंपरागत सर्वदलीय बैठक में समूचे विपक्ष ने शर्त रखी कि सदन तभी चल पाएगा जब नियम 184 के अंतर्गत एफडीआई पर चर्चा कराने पर सरकार राज़ी होगी।
बैठक के बाद लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि संसद को चलाने की हमारी पूर्व शर्त यह है कि सदन में सरकार नियम 184 के तहत एफडीआई पर चर्चा के लिए तैयार हो जाए। हम सदन को चलाना चाहते हैं, बशर्ते पहले एफडीआई पर चर्चा और मतदान हो जाए।
संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने भी संसद सत्र के शुरूआती कुछ दिन हंगामी रहने का आभास देते हुए कहा कि अगले दो दिन हम सभी दलों से चर्चा करके कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। संसद चलाने के लिए नियम 184 के तहत चर्चा कराने की विपक्ष की पूर्व शर्त पर उन्होंने कहा, ऐसी कोई परंपरा बनाना ठीक नहीं है कि किसी खास नियम के अंतर्गत, किसी खास दिन और किसी विषय पर चर्चा कराई जाए। यह उचित तरीका नहीं है। होना यह चाहिए कि कुछ सरकार माने तो कुछ विपक्ष माने। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, November 21, 2012, 16:19