सर क्रीक मुद्दे पर पाकिस्तान से वार्ता जारी: एंटनी

पोरबंदर : रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने आज कहा कि विवादास्पद सर क्रीक मुद्दे के हल के लिए पाकिस्तान के साथ प्रयास जारी हैं। एंटनी ने यहां पोरबंदर में तटीय रडार नेटवर्क के ‘रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशन’ (आरओएस) के उद्घाटन के बाद संवाददाताओं से कहा ‘‘इस मुद्दे के हल के लिए पड़ोसी देश के साथ बातचीत जारी है पर समय सीमा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रन का 98 किमी विवादित भूभाग है जो अरब सागर से मिलता है। सर क्रीक गुजरात के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बंटा हुआ है।

एंटनी ने तटीय भाग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तटीय रडार नेटवर्क के भाग के तौर पर गुजरात में आरओएस का उद्घाटन किया। इससे पहले, दिन में उन्होंने महाराष्ट्र में ऐसी ही प्रणाली का उद्घाटन किया था।

रक्षा मंत्री ने कहा, इस प्रणाली के उद्घाटन के साथ ही देश बाहर से या अंदर से आसन्न किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली समुद्री गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखेगी और 24 घंटे काम करेगी।

एंटनी ने अपने संबोधन में कहा ‘‘पोरबंदर तट भारत की महत्वपूर्ण आर्थिक रणनीतिक संपत्ति का द्वार है और केंद्र सरकार देश के तटीय हिस्से की सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठा रही है।
एंटनी ने कहा कि यह प्रणाली सुरक्षा एजेंसियों को समुद्र में हर गतिविधि पर नजर रखने में मदद करेगी। बेंगलूर के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने तटीय रडार नेटवर्क के भाग के तहत भारत के तटीय भाग पर रिमोट सेंसर स्टेशन की श्रृंखला स्थापित की है।

एंटनी ने कहा, यह परियोजना अपनी तरह की अनोखी है। इसमें कई एजेंसियों ने हर स्तर पर समन्वय किया है और इन जटिलताओं के बावजूद परियोजना तय समय में पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा, पहला चरण पूरा होने के बाद परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा जिसके तहत 38 अतिरिक्त रिमोट रडार साइट्स स्थापित की जाएंगी। अन्य कार्य भी होंगे।

पाकिस्तानी नौवहन एजेंसियों द्वारा भारतीय मछुआरों को पकड़े जाने के मुद्दे पर एंटनी ने कहा कि केंद्र मछुआरों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए हमेशा ही सतर्क रहता है और राज्य सरकार से भी सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नयी प्रणाली के उद्घाटन के बाद, सुरक्षा एजेंसियां समुद्र में और अधिक गहरी निगरानी कर सकेंगी। बहरहाल, उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रक्षा अधिकारियों को कथित पदोन्नति दिए जाने संबंधी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। (एजेंसी)