Last Updated: Friday, March 1, 2013, 19:34
नई दिल्ली : महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एक दलित परिवार की तीन नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या मामले में सीबीआई जांच का आदेश देने से इंकार करते हुए सरकार ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र राज्यों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता।
राज्यसभा में आज गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भंडारा जिले की इस घटना को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि यह महाराष्ट्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य संबंधों में हम हस्तक्षेप नहीं करते। चाहे यह कांग्रेस की सरकार हो या विपक्ष की।
विभिन्न सदस्यों द्वारा इस घटना पर चिंता जताए जाने और मामले की सीबीआई जांच की मांग करने के बीच शिंदे ने कहा कि विभिन्न दिशाओं में जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि दोषियों को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र पुलिस छानबीन कर रही है।
शिंदे ने कहा कि दिल्ली सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है और इस संबंध में एक कानून लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर रोक के लिए नया कानून लाया जा रहा है जिसमें सख्त सजा के प्रावधान होंगे।
इसके पूर्व उन्होंने सदन में दिए बयान में भंडारा जिले के लखानी थाना के तहत मरवाडी गांव के निकट हुयी इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इस संबंध में उन्हें राज्य सरकार से रिपोर्ट मिल गयी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारतीय दंड संहिता (दंड विधि संशोधन अध्यादेश), बाल संरक्षण कानून की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है।
शिंदे ने कहा कि भंडार की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह और स्थानीय अधिकारी थाने में रहकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तत्परता से और पेशेवर तरीके से काम नहीं करने की शिकायत पर थाना प्रभारी प्रकाश मुडे को निलंबित कर दिया गया है। इसके पूर्व भाजपा के अजय संचेती, स्मृति ईरानी, विमला कश्यप सूद और प्रकाश जावड़ेकर, बसपा के वीर सिंह, कांग्रेस के हुसैन दलवई, हनुमंत राव, तृणमूल कांग्रेस के के डी सिंह, अगप के कुमार दीपक दास ने भी स्पष्टीकरण मांगे।
दलवई ने आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हनुमंत राव ने भी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसे जघन्य मामलों में फांसी की सजा दी जानी चाहिए।
स्मृति ईरानी ने महाराष्ट्र के राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष का पद लंबे समय से खाली होने का जिक्र किया वहीं केडी सिंह ने विशेष कानून बनाए जाने की मांग की।
प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के एक घटक दल पर अंगुली उठाते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के लिए केंद्र को पहल करनी चाहिए क्योंकि राज्य सरकार इसके लिए सिफारिश नहीं करेगी। (एजेंसी)
First Published: Friday, March 1, 2013, 19:34
