Last Updated: Thursday, May 31, 2012, 20:58
नई दिल्ली : अर्थव्यवस्था के पिछले नौ साल के सबसे खराब प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने गुरुवार को खर्चों में कटौती का अभियान शुरू कर दिया। सरकारी विभागों में नए पदों के सृजन और पांच सितारा होटलों में बैठकों पर रोक लगा दी गई। अधिकारियों के विदेश दौंरों पर भी अंकुश लगा दिया गया। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को जारी निर्देश में नये वाहन खरीदने पर भी रोक लगा दी। इन निर्देशों को जारी करने के पीछे चालू वित्त वर्ष के दौरान गैर. योजनागत खर्च में 10 प्रतिशत तक कटौती करना है।
सरकारी खर्च में कटौती के ये उपाय आज तब घोषित किए गए जब 2011-12 की आर्थिक वृद्धि के संशोधित आंकड़े 6.9 प्रतिशत के अग्रिम अनुमान से घटकर 6.5 प्रतिशत रह गए। डालर के मुकाबले रुपया और गिरकर 56.51 रुपये प्रति डालर के नये निचले स्तर पर पहुंच गया।
मंत्रालय द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि पांच सितारा होटलों में बैठकों एवं सम्मेलनों के आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, अगले आदेश तक वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी गई है। विदेश यात्रा पर मंत्रालय ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल का आकार एवं यात्रा की अवधि ‘बिल्कुल न्यूनतम’ रखी जानी है।
मंत्रालय ने कहा है कि सरकारी संसाधनों पर भारी दबाव है, खर्च को तर्कसंगत बनाये जाने की नितांत आवश्यकता है और उपलब्ध संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल करना होगा ताकि वृहदआर्थिक परिवेश में सुधार लाया जा सके।’’ वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने इससे पहले राज्यसभा में कहा था कि उनका मंत्रालय राजकोषीय घाटे पर अंकुश लगाने के लिए खर्चों में कटौती के उपाय करेगा।
मंत्रालय द्वारा जारी ज्ञापन में कहा गया है कि पांचतारा होटालों में बैठक और सम्मेलनों के आयोजन पर पूरी तरह रोक होगी। अगले आदेश तक नये वाहनों की खरीद भी बंद रहेगी। विदेश यात्रा के मामले में कहा गया है कि प्रतिनिधिमंडल का आकार छोटा और यात्रा की अवधि कम से कम रखी जाएगी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, May 31, 2012, 20:58
