सरकारी बंगलों में जमे पूर्व नौकरशाहों को नोटिस

नई दिल्ली : राजधानी में सरकारी बंगलों में अनधिकृत रूप से कब्जा किए पूर्व नौकरशाहों को आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह और दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त वाई.एस. डडवाल भी शामिल हैं।

न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति एस.जे. मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने सरकारी बंगलों और मकानों में अनधिकृत रूप से रह रहे व्यक्तियों से पांच दिसंबर तक जवाब तलब किया है। न्यायालय जानना चाहता है कि उन्हें इन मकानों से क्यों नहीं बेदखल कर दिया जाए। न्यायाधीशों ने कहा, ‘अब हस्तक्षेप का समय आ गया है। सरकारी मकानों में अनधिकृत तरीके से रह रहे सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी किया जाए।’ न्यायालय ने सरकारी मकानों में अनधिकृत रूप से रहने वाले सभी व्यक्तियों के नाम अंग्रेजी और हिन्दी के एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का निर्देश सरकार को दिया है। इन व्यक्तियों में कुछ पत्रकार भी शामिल हैं।

सरकारी मकानों में अनधिकृत रूप से रहने वाले 150 से अधिक व्यक्तियों की सूची के अवलोकन के बाद न्यायाधीशों ने कहा, ‘पहली नजर में हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उन्हें (अनधिकृत कब्जाधारक) सेवानिवृत्त होने के बाद इन परिसरों में रहने का कोई कानूनी और सांविधानिक अधिकार नहीं है।’ केन्द्र सरकार द्वारा पेश इस सूची में विभिन्न टाइप के सरकारी मकानों में अवैध रूप से रहने वाले 150 से अधिक व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। इस सूची में विभिन्न आयोगों के सदस्यों के नाम भी हैं। (एजेंसी)