Last Updated: Thursday, April 25, 2013, 15:06
नई दिल्ली : सरकार ने बताया कि देश की विभिन्न सीबीआई अदालतों में 31 मार्च 2013 तक भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत 6816 मामले लंबित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी नारायणसामी ने ए मंजूनाथ के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने वर्ष 2010, 2011, 2012 और 31 मार्च 2013 तक भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत कुल 2121 मामले दर्ज किये।
मंत्री ने बताया कि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में 29, आंध्र प्रदेश में 409, अरूणाचल प्रदेश मे 9, असम में 187, बिहार में 310, चंडीगढ में 42, छत्तीसगढ़ मे 49, दमन व दीव में 6, गोवा में 46, गुजरात में 417, हरियाणा में 49, हिमाचल प्रदेश में 16, जममू व कश्मीर में 141, झारखंड में 432 तथा कर्नाटक में भ्रष्टाचार के 176 मामले सीबीआई अदालतों में विचाराधीन हैं।
इसी प्रकार केरल में 189, मध्य प्रदेश में 211, महाराष्ट्र में 709, मणिपुर में 13, मेघालय में 8, मिजोरम में 8, नागालैंड में 5, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 933, ओडीशा में 235, पांडिचेरी में 26, पंजाब में 63, राजस्थान में 294, सिक्कम में 2, तमिलनाडु में 497, उत्तर प्रदेश में 599, उत्तराखंड में 61 औा पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के 645 मामले सीबीआई अदालतों में विचाराधीन हैं।
उन्होंने कहा कि देश भर में सीबीआई के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीशों की 46 अदालतें और विशेष मजिस्ट्रेट की 10 अदालतें चल रही हैं। सरकार ने 77 अदालतों को मंजूरी दी है। इसमें से 66 अतिरिक्त विशेष अदालतें विभिन्न राज्यों में सीबीआई के मामलों की सुनवाई के लिए गठित कर दी गयी हैं। (एजेंसी)
First Published: Thursday, April 25, 2013, 15:06
