Last Updated: Monday, June 24, 2013, 20:33
नई दिल्ली : सरकार ने सोमवार को कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सीबीआई या अन्य एजेंसियों द्वारा हो रही जांच में किसी तरह का हस्तक्षेप न हो। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के स्वतंत्रता और उसे परिचालन में स्वायत्तता देने के लिए उचित कानून को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा गठित मंत्रीसमूह ने आज अपनी सुनवाई समाप्त की और मंत्रीसमूह अपनी सिफारिशें 27 जून को कैबिनेट के समक्ष रखेगा।
करीब डेढ घंटे चली बैठक के बाद कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मंत्रीसमूह द्वारा प्रस्तावित बदलावों पर एक बार कैबिनेट का नजरिया आ जाए तो इस संबंध में छह जुलाई को उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया जाएगा। आज की बैठक में सीबीआई निदेशक रणजीत सिन्हा को उनका नजरिया पेश करने के लिए बुलाया गया था।
सिब्बल ने कहा कि हमने तय किया है और यही संविधान का मौलिक सिद्धांत भी है कि सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी द्वारा की जा रही जांच में सरकार या किसी अन्य एजेंसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हम महसूस करते हैं कि स्वायत्तता जवाबदेही के साथ मिलनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने कोयला ब्लाक आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुडे एक मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई को राजनीतिक आकाओं का पिंजरे में बंद तोता करार दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि ऐसा कानून बनाने के प्रयास हों, जो सीबीआई को बाहरी प्रभाव या हस्तक्षेप से मुक्त करे।
मंत्रीसमूह की बैठक वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता में हुई। इसमें विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे और कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायणसामी शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि आज की बैठक में खुर्शीद मौजूद नहीं थे। (एजेंसी)
First Published: Monday, June 24, 2013, 20:33
