Last Updated: Tuesday, November 1, 2011, 11:28
नई दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में आरोप लगाया कि सीबीआई इस मामले में आरोपी विभिन्न लोगों की जमानत याचिकाओं का राजनीतिक कारणों से विरोध नहीं कर उनमें भेदभाव कर रही है।
वरिष्ठ वकील अमन लेखी ने द्रमुक सांसद कनिमोई समेत पांच आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध नहीं करने के सीबीआई के रवैये का उल्लेख करते हुए कहा, ‘अभियोजन पक्ष (आरोपियों के बीच) भेदभाव कर रहा है। यह दर्शाता है कि कानूनी प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप है। लेखी ने विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी के समक्ष यह आरोप लगाया ।
न्यायमूर्ति सैनी ने बाद में तीन नवंबर तक के लिए बेहुरा की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसी दिन अदालत सात अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाने वाली है।
इनमें कनिमोई, कलाइनर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार, फिल्मकार करीम मोरानी और कुसेगांवोन फ्रूट एंड वेजिटेबल के निदेशक आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल शामिल हैं जिनकी जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध नहीं किया है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, November 1, 2011, 16:58
