'सीबीआई से नियंत्रण नहीं खोना चाहती सरकार'

नई दिल्ली : सरकार सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाने की इच्छुक नहीं दिख रही है, ऐसे में टीम अन्ना ने मंगलवार को आरोप लगाया कि संप्रग सरकार सीबीआई पर नियंत्रण नहीं खोना चाहती और पूरे देश को मूर्ख बना रही है।
टीम अन्ना ने मुख्य विपक्षी दल भाजपा के सामने भी सवाल किया कि क्या वह लोकपाल पर उसी तरह अडिग है जिस तरह उसने 2जी मामले में जेपीसी के गठन की मांग की थी और खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का विरोध किया था। टीम अन्ना के सदस्यों ने भाजपा को आगाह करते हुए कहा कि लोकपाल के दायरे में सीबीआई को लाने के मुद्दे पर दोहरा रुख सही नहीं है।
टीम अन्ना के प्रमुख सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सीबीआई भ्रष्टाचार से पुरजोर तरीके से निपटने के लिए काम नहीं करती बल्कि अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर गठबंधन सरकार के लिए काम करती है। जब तक सीबीआई प्रस्तावित लोकपाल के दायरे में नहीं आती इसी तरह से काम करती रहेगी।
केजरीवाल ने कहा, सरकार को सीबीआई से नियंत्रण हटाना होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के समझौते में सरकार की यही प्रतिबद्धता है। सरकार उसे इसलिए नहीं छोड़ रही क्योंकि उसके इरादे नेक नहीं हैं। सरकार के कदमों पर संदेह प्रकट करते हुए टीम अन्ना की एक और प्रमुख सहयोगी किरण बेदी ने कहा, सरकार सीबीआई को द्रौपदी क्यों बना रही है। सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाने पर जोर देते हुए बेदी ने कहा, सीबीआई पर निगरानी के लिए जब तक सरकार की जगह स्वतंत्र लोकपाल नहीं ले लेता तब तक भ्रष्टाचार विरोधी प्रणाली में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए। केवल चुटकी लेने से काम नहीं होगा।  केजरीवाल ने कहा, सीबीआई जांच करेगी और रिपोर्ट लोकपाल को वापस भेजेगी। दिक्कत यह है कि सीबीआई सीधे तौर पर सरकार के अधीन है और इसलिए अधिकारियों का तबादला व चयन सीधे तौर पर उसके नियंत्रण में रहेगा और इस माध्यम से वे अनौपचारिक रूप से सीबीआई की जांच में दखल देते हैं।  (एजेंसी)