सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्‍लॉक आवंटन पर केंद्र से मांगा जवाब

ज़ी न्‍यूज ब्‍यूरो

नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लाक आवंटन में कथित अनियमितताओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्‍या कोल ब्‍लॉक आवंटन में सही प्रकिया अपनाई गई है। न्यायालय ने कहा है कि इस मामले में सरकार से स्पष्टीकरण की जरूरत है।

शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि कैग एक संवैधानिक प्राधिकार है और उसकी रिपोर्ट पर भरोसा करने में कोई गलत बात नहीं। न्यायालय ने सरकार की यह दलील ठुकरा दी कि उसे इस पर गौर नहीं करना चाहिये क्योंकि मामले को पीएसी देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटन पर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है।

अदालत ने कोल सचिव से इस मामले को लेकर आठ हफ्तों के भीतर जवाब देने को कहा है। साथ ही यह भी बताना होगा कि क्या कंपनियों को कोल ब्लॉक आवंटन के दौरान अनियमितता बरती गई या नहीं और तय गाइडलाइंस के आधार पर आवंटन हुआ या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि कैग की विश्वसनीयता पर सवाल न उठाएं। कैग एक संवैधानिक संस्था है। उसकी रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, उनकी जांच की जा रही है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि यह रिपोर्ट अंतिम नहीं है।