सुरक्षा परिषद में सुधार होगी प्राथमिकता

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के सत्र में भाग लेंगे. इस सत्र के दौरान भारत की प्राथमिकता सुरक्षा परिषद् में सुधार की होगी.

यूएनजीए के 66वें सत्र में भाग लेने के लिए मनमोहन 21 सितंबर को रवाना होंगे. इस बैठक के दौरान भारत समेत जी-चार के दूसरे सदस्य (ब्राजील, जापान और जर्मनी) सुरक्षा परिषद् में जल्द से जल्द सुधार की दिशा में काम करेंगे, ताकि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति अभियानों को और मजबूत बनाया जा सके.

जी-चार के सदस्य सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता की दावेदारी कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ जाने वालों में विदेश मंत्री एस एम कृष्णा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, विदेश सचिव रंजन मथाई और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव टी के ए नायर का नाम शामिल है.

इस यात्रा के बारे में मथाई ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री 24 सितंबर को महासभा को संबोधित करेंगे. उन्होंने बताया कि मौजूदा सत्र में भारत की प्राथमिकता सुरक्षा परिषद् में सुधार की दिशा में काम करना रहेगी. मनमोहन दो साल के बाद यूएनजीए की बैठक में भाग लेंगे. इसके पहले उन्होंने 2008 के सत्र को संबोधित किया था.

मथाई ने महासभा के सत्र के दौरान प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच बैठक होने की संभावना से इंकार कर दिया. ओबामा मनमोहन के 22 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले वहां से रवाना हो जाएंगे. साथ ही उन्होंने मनमोहन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बीच बैठक होने की बात से भी इंकार कर दिया. खबरों के मुताबिक, गिलानी ने पाकिस्तान में बाढ़ के कारण न्यूयार्क की अपनी यात्रा निरस्त कर दी है.

मथाई ने कहा कि प्रधानमंत्री की न्यूयॉर्क में मौजूद कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी. इस दौरान ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के नेताओं का आर्थिक मुद्दों पर आपस में विचार-विमर्श होगा. मथाई से पूछा गया कि क्या इस दौरान प्रधानमंत्री लद्दाख के मुद्दे या दक्षिण चीन में तेल और गैस से जुड़े मुद्दों पर चीन के अपने समकक्ष वेन जियाबाओ से बातचीत करेंगे, इस पर उन्होंने कहा, ‘इन बैठकों के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी खास मुद्दे पर विचार-विमर्श करने का कोई मौका आएगा.’

सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के बारे में उन्होंने कहा, ‘यह जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय आपस में मिलकर 2015 तक यह लक्ष्य पाना सुनिश्चित करे.’ मथाई ने कहा कि भारत 22 सितंबर को होने वाले परमाणु सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में भी भाग लेगा. आतंकवाद निरोध पर सुरक्षा परिषद् की समिति की बैठक के बारे में विदेश मंत्रालय के इस अधिकारी ने कहा कि 28 सितंबर को होने वाली इस बैठक में भारत आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत सहयोग की जरूरत को एक बार फिर दोहराएगा.