Last Updated: Monday, September 16, 2013, 22:12
नई दिल्ली : केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से यह कहकर 25000 करोड़ रुपए की लागत वाली सेतु समुद्रम परियोजना के संबंध में तमिलनाडु सरकार की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया है उसकी परियोजना पर आगे बढ़ने की मंशा है क्योंकि आर के पचौरी की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति तर्कसंगत और वैज्ञानिक आंकड़े के साथ नहीं आई है।
तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि विवादास्पद परियोजना को निरस्त कर दिया जाना चाहिए और केंद्र को समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करना चाहिए जिसने पाया है कि समूची परियोजना आर्थिक और पारिस्थितिकी दो मोर्चे पर अव्यावहारिक है।
परियोजना से समुद्री जैव विविधता और केंद्र को रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्देश दिए जाने की राज्य सरकार की दलील के जवाब में केंद्र ने कहा कि इस संबंध में पर्यावरण अनुमति सभी तर्कसंगत कारकों की सतर्क जांच के बाद दी गई और परियोजना सार्वजनिक और आर्थिक मामले में लाभप्रद साबित होगी।
मंत्रालय ने कहा, ‘इसके बावजूद समिति ने निष्कर्ष दिया है कि परियोजना व्यवहार्य नहीं है। निष्कर्ष उनके द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययन से समर्थित नहीं है।’ (एजेंसी)
First Published: Monday, September 16, 2013, 22:12
