सेना में महिलाओं के लिए बनेगा स्थाई कमीशन

नई दिल्ली : सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं को स्थाई कमीशन देने का रास्ता तैयार करते हुए सरकार ने तीनों सेवाओं की कुछ चुनिन्दा शाखाओं में उनके चयन और रोजगार की नीति तैयार की है। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि कुछ तकनीकी एवं गैर तकनीकी कैडरों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के उद्देश्य से नीति तैयार की गई है।

 

उन्होंने संजय भोई, एकनाथ एम गायकवाड, के किल्ली, आनंद प्रकाश परांजपे और निशिकांत दुबे के सवालों के लिखित जवाब में बताया लिखित जवाब में बताया कि मंत्रालय ने 11 नवंबर 2011 को आधिकारिक पत्र जारी किया है, जिसमें सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं को शामिल करने के बारे में नीति का जिक्र है। इसमें अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला अधिकारियों को भी स्थायी कमीशन देने का प्रस्ताव है।

 

एंटनी ने कहा कि तीनों सेवाओं की कुछ शाखाओं मसलन जज एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशन कार्प्स जैसी इकाइयों में उन्हें इस तरह का स्थाई कमीशन दिया जा सकेगा। वायुसेना में तकनीकी, प्रशासन और लाजिस्टिक शाखाओं में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन दिया जा सकेगा। स्थायी कमीशन इस बात पर निर्भर करेगा कि महिला अधिकारी इसके लिए इच्छुक है या नहीं। शाखाओं में पदों के रिक्त होने के साथ साथ महिला अधिकारियों को पात्र भी होना चाहिए।  (एजेंसी)