सेना स्कूलों में दाखिले में आरक्षण का विरोध

नई दिल्ली : सेना ने शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत अपने करीब 150 स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25 फीसदी आरक्षण लागू करने का विरोध किया है। सेना के सूत्रों ने बताया कि रक्षा मुख्यालय ने इस संबंध में रक्षा मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। 13 लाख सैन्यकर्मियों वाला यह बल देशभर में छावनी क्षेत्रों में करीब 150 स्कूल चलाता है।

सूत्रों के अनुसार कुछ ही समय पहले इस संबंध में सेना ने अपना रूख तय किया और सरकार को उसके कारणों से अवगत कराया गया। यह रूख बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून, 2009 के मद्देनजर तय किया गया है जिसमें हर गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय के लिए शुरूआती स्तर पर कमजोर एवं वंचित वर्गों के 25 फीसदी बच्चों का दाखिला अनिवार्य बनाया गया है।

आरक्षण के इस प्रावधान के विरोध का कारण स्पष्ट करते हुए सेना के सूत्रों ने कहा कि इससे हमारे अपने बच्चों अपने स्कूलों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘पहले से ही हमारे विद्यालयों पर बहुत सारा दबाव है और 25 फीसदी सीटें गैर सैन्यकर्मियों के बच्चों को देने से सैन्यकर्मियों के उतने बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे।’ (एजेंसी)