सोनिया को भरोसा-चुनाव बाद सत्ता में आएगा संप्रग-3

नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव जल्द होने की संभावना से इंकार का संकेत देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य कार्यकाल पूरा करना है।

जब संवाददाताओं ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस खाद्य सुरक्षा विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के बाद चुनाव करायेगी। शुरुआत में सोनिया ने कुछ जवाब नहीं दिया लेकिन एक बार फिर यही सवाल आया तो उन्होंने टिप्पणी की, ‘मैं कुछ नहीं कह सकती।’ लेकिन जब संवाददाता इसी सवाल को लेकर डटे रहे तो उन्होंने कहा, ‘हमारा लक्ष्य कार्यकाल पूरा करना है।’

राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र के उद्घाटन के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सोनिया ने विश्वास जताया कि अगले चुनावों के बाद संप्रग-3 सत्ता में आएगा। उनका कहना था कि सत्ताधारी गठबंधन ने जनता को जो अधिकार दिये हैं, वही संप्रग की जीत की वजह बनेंगे।

जब पूछा गया कि संप्रग-3 के सत्ता में आने की क्या संभावना है और किस खास बात पर चुनाव लड़े जाएंगे, उन्होंने कहा, ‘निश्चित तौर पर शत प्रतिशत, स्वाभाविक सी बात है कि हमने कई अधिकार दिए। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और अब खाद्य सुरक्षा का अधिकार, यही हमारी खास बात है।’

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि खा़द्य सुरक्षा विधेयक अगले सप्ताह पारित हो जाएगा। यह पूछने पर कि क्या भाजपा विधेयक पारित कराने में सहयोग करेगी, सोनिया ने कहा, ‘मैं कैसे कह सकती हूं।’

तेलंगाना मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ए के एंटनी की अध्यक्षता वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पैनल प्रभावित लोगों की बात सुन रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार भी एक समिति बनाएगी हालांकि और कोई ब्यौरा नहीं दिया। सोनिया ने कहा कि हम मीडिया की निगरानीकर्ता वाली भूमिका का स्वागत करते हैं। पिछले वर्षों में हमारी मीडिया गतिशील और परिपक्व संस्था बनी है जो स्वतंत्र है और अधिकांश समय इस स्वतंत्रता का उपयोग अत्यंत जिम्मेदारी के साथ करती है।

उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों, नीतियों, फैसलों और सूचना के प्रसार में सरकार और मीडिया का साझा हित है और ऐसे में राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र जैसी संस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। सोनिया ने कहा कि वह इस बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहती हैं कि हम सरकार के लिए नंबर बनाने के उद्देश्य से दुष्प्रचार या प्रचार अभियान नहीं करते लेकिन जनता को यह जानने का अधिकार है कि उनके कानूनी और अन्य अधिकार क्या हैं। (एजेंसी)