Last Updated: Friday, October 26, 2012, 18:35
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने फेसबुक और गूगल सहित अन्य अमेरिकी वेबसाइट को समन जारी करने की खातिर फार्म की जांच के लिए गृह मंत्रालय के एक अधिकारी को पेश होने का आदेश दिया है। इन वेबसाइट पर राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने तथा जातीय कटुता पैदा करने जैसे आरोप हैं।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अवर सचिव अमर चंद को 19 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है। इसके पहले शिकायतकर्ता विनय राय के वकील ने फार्म पेश किए जिन्हें भारत और अमेरिका संधि के तहत भरे जाने की जरूरत है। राय के वकील शशि त्रिपाठी ने अदालत के पहले के आदेश के अनुरूप फार्म पेश किया। अदालत ने कहा, ‘कथित फार्म की स्वीकार्यता की जांच के लिए गृह मंत्रालय के अधिकारी अमर चंद की सहायता की जरूरत है।’ इसके साथ ही अदालत ने उन्हें 19 नवंबर को पेश होने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया।
इसके पहले शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया था कि दोनों देशों के बीच परस्पर कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) के अनुरूप समन जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अमर चंद ने अमेरिका स्थित वेबसाइट की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू करने का अदालत को सुझाव दिया था। उन्होंने दोनों देशों के बीच की संधि का जिक्र करते हुए सुझाव दिया था कि समन जारी करने के बदल प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। अदालत ने हालांकि कहा था कि वह वेबसाइट के खिलाफ प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू नहीं करेगी। (एजेंसी)
First Published: Friday, October 26, 2012, 18:35