Last Updated: Friday, August 24, 2012, 21:28
नई दिल्ली : सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में गड़बड़ी की वजह से इंटरनेट साइटों के विरुद्ध उठाए गए कदमों नए उपायों को लेकर उठे विरोध के स्वर को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं क्यों कि वह इसमें किसी के निजी अकाउंट तथा वेबसाइटों को निशाना नहीं बना रही है।
सरकार ने कहा है कि उसका इरादा सिर्फ आपत्तिजनक सामग्री को ब्लॉक करना है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार इस मुद्दे पर अंशधारकों के साथ बातचीत के लिए तैयार है।
सिब्बल ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि मुश्किल यह है कि ट्विटर ऐसी साइट है जो बाहर से भारत में अपने काम का परिचालन करती है। इस तरह की सभी साइटों के सर्वर भारत के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं।
उन्होंने कहा है कि वे हमसे बातचीत को तैयार हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान स्थाई होना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि माइक्रोब्लागिंग वेबसाइट ट्विटर पर व्यक्तिगत अकाउंट को कथित तौर पर ब्लॉक करने के सरकार के प्रयास की चौतरफा आलोचना हो रही है। सिब्बल ने कहा कि यह तभी हो सकता है जब हम सभी अंशधारकों से बात करें। ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे सभी आपत्तिजनक सामग्री हटाई जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शिकायत की है कि ट्विटर पर कम से कम छह अकाउंट ऐसे है जिनकी भाषा सांप्रदायिक है। इनको लेकर यह गलतफहमी हो सकती है कि ये प्रधानमंत्री के आधिकारिक अकाउंट हैं। ऐसे में इन्हें हटाया जाना चाहिए।
इस तरह की भी खबरें हैं कि सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से 16 चुनिंदा ट्विटर खाते बंद करने को कहा है। इनमें कुछ पत्रकारों के अकाउंट भी हैं। (एजेंसी)
First Published: Friday, August 24, 2012, 21:27
