सौमित्र सेन पर महाभियोग पारित

नई दिल्ली। गुरूवार का दिन राज्यसभा के लिए ऐतिहासिक रहा जब देश के संसदीय एवं न्यायिक इतिहास में  पहली बार कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव गुरुवार को  पारित हो गया.

अब यह प्रस्ताव इसी सत्र में लोकसभा में लाया जाएगा. यदि लोकसभा ने भी इस पर मुहर लगा दी तो महाभियोग के जरिये हटाए जाने वाले सौमित्र सेन देश के पहले न्यायाधीश होंगे. इससे पहले 1993 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी रामास्वामी के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वह पारित नहीं हो सका था.

राज्यसभा में कुल 206 सदस्य मौजूद थे और सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में 189 और विरोध में 17 मत पड़े. बसपा ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया.  सभापति हामिद अंसारी ने मतदान का नतीजा घोषित करते हुए कहा कि सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक तथा सदन में मौजूद सदस्यों में से दो तिहाई ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, इस तरह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया.

इस प्रस्ताव के जरिए राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है कि वह गलत आचरण के दोषी न्यायमूर्ति सेन को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से हटा दें. महाभियोग प्रस्ताव को माकपा के सीताराम येचुरी ने बुधवार को राज्यसभा में पेश किया था. सौमित्र सेन ने सदन में उपस्थित होकर दो घंटे तक अपना बचाव किया था. प्रस्ताव पर पांच घंटे तक हुई चर्चा के बाद गुरुवार को इसे बहुमत से पारित कर दिया गया.