स्टैंडिंग कमेटी में यूआईडी का मसौदा खारिज

नई दिल्ली : वित्त मामलों की संसद की स्थायी समिति ने सरकार से कहा है कि वह यूआईडी विधेयक का मसौदा फिर से तैयार करे। यह विधेयक वर्तमान स्वरूप में स्वीकार नहीं है।

 

यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने एक बैठक में कहा कि सदस्यों का मानना है कि इस विधेयक को वर्तमान स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि कांग्रेस के राशिद अल्वी एकमात्र ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इसका विरोध किया और अपना मत वर्तमान मसौदा के समर्थन में दिया जबकि अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया। रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए समिति ने सरकार से इस विधेयक का मसौदा फिर से तैयार करने की सिफारिश की।

 

यूआईडी की शुरुआत भारत के सभी निवासियों के लिए जैव मैट्रिक्स सक्षम आधार पहचान कार्ड मुहैया कराने के लिए किया गया। अभी तक यूआईडीएआई देश भर में 57.5 लाख से अधिक यूआईडी नंबर जारी कर चुका है। 2009 में शुरू किए गए इस आधार प्रोजेक्‍ट के लिए वित्‍त वर्ष 2011 और 2012 में 1660 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। जिसमें से अभी तक 556 करोड़ रुपये इस योजना पर खर्च हो चुके हैं।