हरियाणा सरकार पर केजरीवाल का पलटवार

नई दिल्ली : सामाजिक कार्यकर्ता से नेता बने अरविंद केजरीवाल ने 30 एकड़ भूमि सौदे पर हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सफाई पर कहा कि उन्हें डीएलएफ को भूमि बेचने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और भूमि को अस्पताल के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए थी। केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि गुड़गांव की इस जमीन को हरियाणा सरकार डीएलएफ को बेचने से रोक सकती थी और इस स्थान पर अस्पताल बन सकता था।

उन्होंने कहा, `एक ईमानदार सरकार ने अस्पताल के लिए जमीन का अधिग्रहण किया होता तो बिक्री को रद्द कर देती। यह करने के बजाय कि डीएलएफ को सेज बनाने की अनुमति दी गई।`
केजरीवाल ने मंगलवार को दस्तावेजों की प्रति वितरित करते हुए हरियाणा सरकार को कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के व्यापारिक साझेदार डीएलएफ के एजेंट की संज्ञा दे डाली। उन्होंने हरियाणा सरकार से डीएलएफ को लाभ पहुंचाए जाने के विषय में श्वेत पत्र लाने की भी मांग की।

उन्होंने कहा था, `हरियाणा सरकार ने गुड़गांव में अस्पताल के लिए अधिग्रहित 30 एकड़ जमीन डीएलएफ को सेज बनाने के लिए दे दिया। इसके बाद लोगों ने उच्च न्यायालय की शरण ली। उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण को रद्द करते हुए कहा था कि जमीन गलत उद्देश्य के लिए ली गई है और डीएलएफ एवं हरियाणा सरकार के बीच दुर्भावनापूर्ण गठजोड़ है।`

हरियाणा सरकार ने राबर्ट वाड्रा एवं डीएलएफ के साथ सांठगांठ के अरविंद केजरीवाल के आरोपों को खारिज कर दिया था। केजरीवाल के आरोपों पर सफाई देते हुए हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के महानिदेशक टी.सी. गुप्ता ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, `हरियाणा सरकार ने डीएलएफ की कोई मदद नहीं की।`

उन्होंने कहा, `पहली बात गुड़गांव में यह भूमि 30 एकड़ थी न कि 350 एकड़। इस भूमि की मालिक ईस्ट इंडिया होटल्स थी जिसने 1984 में जमीन का प्रयोग बदलने के लिए हरियाणा सरकार के पास आवेदन किया था। ईस्ट इंडिया होटल्स ने 2005 में इस जमीन को डीएलएफ को बेच दी थी।` (एजेंसी)