Last Updated: Friday, March 16, 2012, 16:45
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के एमसीडी की विभिन्न संस्थाओं को 1,000 करोड़ रूपये से ज्यादा की बकाया रकम चुकाए जाने की संभावना है। स्थानीय सरकार ने शुक्रवार को वित्तीय संसाधनों, संपत्तियों और कर्मियों के तीन नये निकाय परिषदों के बीच विभाजन के प्रक्रिया की समीक्षा की जिनके लिए चुनाव 15 अप्रैल को होगा।
मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में स्थानीय निकायों के महानिदेशालय द्वारा रखे गए कई प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया। महानिदेशालय को एमसीडी को तीन हिस्सों में बांटने के लिए जमीन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।
सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि बहुमंजिले निकाय केंद्र उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली निकाय का मुख्यालय रहेगा जबकि पटपड़गंज स्थित डीएसआईआईडीसी कार्यालय पूर्वी दिल्ली निकाय का मुख्यालय होगा।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा तीन नये निकायों को 1100 करोड़ रूपये का वित्तीय पैकेज दिए जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने करीब 1000 करोड़ रूपये के ऋण और अन्य बकायों को भी चुकाने का फैसला किया है ताकि नयी संस्थाओं को वित्तीय मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े। (एजेंसी)
First Published: Friday, March 16, 2012, 22:16