Last Updated: Tuesday, January 1, 2013, 16:13
मुम्बई: महाराष्ट्र सरकार ने जाते हुए साल के अंतिम क्षणों में विपक्ष से किया वादा पूरा करते हुए चर्चित सिंचाई घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के सदस्यों के नामों की घोषणा की और जांच की समय सीमा तय कर दी। यह जानकारी एक अधिकारी ने मंगलवार को दी।
एसआईटी के सदस्यों के नामों की घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के निर्देश पर मध्यरात्रि से 20 मिनट पहले की गई। मुख्यमंत्री इस समय नई दिल्ली में हैं।
बताया गया है कि एसआईटी का मुख्यालय औरंगाबाद में रहेगा और इसका नेतृत्व जल प्रबंधन विशेषज्ञ माधव चिताले करेंगे। टीम में तीन सेवानिवृत्त नौकरशाहों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। एसआईटी को छह महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।
एसआईटी के सदस्यों में राज्य के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ए.के.डी. जाधव, सिंचाई विभाग के पूर्व सचिव वी.एम. रानाडे तथा पूर्व कृषि आयुक्त कृष्णा लावेकर शामिल हैं।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने विधानसभा में 17 दिसम्बर को विपक्ष से वादा किया था कि सिंचाई विभाग में कथित घोटाले की जांच जल्द कराई जाएगी।
सिंचाई विभाग में अनियमिता का आरोप लगने के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के कद्दावर नेता एवं उपमुख्यमंत्री अजित पवार को सितम्बर में कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। लगभग एक दशक से राज्य का सिंचाई विभाग उन्हीं के जिम्मे रहा है।
राज्य सरकार ने जब श्वेतपत्र जारी कर सिंचित क्षेत्र में 5.17 फीसदी वृद्धि का दावा किया, तो उसके बाद पिछले महीने अजित पवार उपमुख्यमंत्री के रूप में सरकार में लौट आए।
एसआईटी को अपनी जांच के दायरे में राज्य के समूचे सिंचाई वाले क्षेत्र को लाने और सिंचाई से जुड़े नौ मामलों पर गौर करने के निर्देश दिए गए हैं। ( एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 1, 2013, 16:13
