Last Updated: Monday, April 30, 2012, 14:45
रायपुर : सुकमा के जिलाधीश को बंधक बनाए जाने के 10 दिन बाद माओवादी मध्यस्थों ने सोमवार रात घोषणा की कि आईएएस अधिकारी को 48 घंटों के भीतर रिहा कर दिया जाएगा। 21 अप्रैल को बंधक बनाए गए 32 साल के जिलाधीश एलेक्स पॉल मेनन की दो मई या उससे पहले सुरक्षित रिहाई की खबर माओवादी मध्यस्थों और सरकारी मध्यस्थों के बीच चौथे दौर की बातचीत के बाद आई।
तीन दिनों में चार दौर की बातचीत हुई। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एन. बैजेंद्र कुमार ने कहा कि अपहृत कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन को माओवादी 48 घंटे के अंदर रिहा करेंगे। माओवादियों के मध्यस्थों और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच मेनन की रिहाई के लिए समझौता हुआ है।
मेनन की रिहाई के लिए राज्य सरकार और माओवादियों के मध्यस्थों के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत राज्य के जेलों में वर्षों से बंद आदिवासियों के मामले की जांच और सुनवाई के लिए एक स्थायी उच्चाधिकार समिति बनाई जाएगी। मेनन की रिहाई के लिए राज्य सरकार की ओर से मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव सुयोग्य कुमार मिश्रा तथा माओवादियों की ओर से मध्यस्थ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ब्रम्हदेव शर्मा और हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक प्रोफेसर हरगोपाल ने आज एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कलेक्टर मेनन की रिहाई के लिए दोनों ओर के मध्यस्थों ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है।
इस समझौते के तहत न्यायायिक अभिरक्षा में राज्य के विभिन्न जेलों में बड़ी संख्या में बंद आदिवासियों और दूसरे लोगों के मामलों की जांच और सुनवाई के लिए राज्य में निर्मला बुच की अध्यक्षता में एक स्थायी उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में राज्य सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सदस्य होंगे। समिति राज्य में माओवादी गतिविधियों से संबंधित मामलों में जेलों बंद आदिवासियों और अन्य लोगों के मामले की जांच और सुनवाई की प्रगति की समीक्षा करेगी। समिति इस दौरान मध्यस्थों से प्राप्त सूची जिसमें बस्तर क्षेत्र के आदिवासी शामिल है को प्राथमिकता देगी।
जारी राज्य सरकार की मध्यस्थ निर्मला बुच ने बताया कि समिति मामलों की समीक्षा कर राज्य सरकार को अत्यावश्यक रूप से विचार करने के लिए प्रेषित करेगी। बुच ने बताया कि समझौता में दोनों पक्षों के मध्यस्थों ने माओवादियों से अपील की है कि माओवादी सुकमा जिले के कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन को 48 घंटों के भीतर सुरक्षित रिहा कर दें। मेनन के रिहा होने के एक घंटे के भीतर उच्चाधिकार समिति का गठन कर दिया जाएगा तथा वह काम करना शुरू कर देगा। इस दौरान माओवादियों के मध्यस्थों बीडी शर्मा और प्रोफेसर हरगोपाल ने माओवादियों से अपील की है कि राज्य सरकार द्वारा जेलों में बंद आदिवासियों के मामलों की समीक्षा के लिए उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाएगा। इस दौरान जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई हो सकेगी। माओवादियों ने भी इसकी मांग की थी। दोनों मध्यस्थों ने माओवादियों से कहा है कि हम माओवादी पार्टी के दक्षिण रीजनल कमेटी से अपील करते हैं कि वह इसे स्वीकार करें जिससे कलेटर एलेक्स पाल मेनन की सुरक्षित रिहाई हो सके और वह अपने परिजनों तक पहुंच सकें।
मध्यस्थों के बीच समझौता होने के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस पर प्रसन्नता जताई है और कहा है कि माओवादियों से आगे भी बातचीत जारी रहेगी। सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने इस समझौते पर सहमति दे दी है और अब कलेक्टर मेनन की वापसी का इंतजार है।
उन्होंने कहा कि कलेक्टर मेनन की रिहाई के एक घंटे बाद ही उच्चाधिकार समिति कार्य करना शुरू कर देगी। सिंह ने इस दौरान सभी मध्स्थों, अपने सहयोगियों और मीडिया को भी धन्यवाद दिया और कहा कि सभी के सहयोग से इस समस्या का समाधान हो सका है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन का माओवादियों ने इस महीने की 21 तारीख को अपहरण कर लिया था तथा इस दौरान उनके दो सुरक्षा कर्मियों को गोली मार दी थी। इस घटना को अंजाम देने के लिए माओवादियों ने राज्य सरकार से अपने 17 साथियों को रिहा करने समेत पांच मांगे सामने रख दी थी।
पहले माओवादियों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 25 अप्रैल तक का समय दिया था। लेकिन आज उन्होंने अपने एक संदेश में आठ कार्यताओं को रिहा करने की मांग कर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी थी। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार की ओर से मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव एसके मिश्रा तथा माओवादियों की ओर से पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बीडी शर्मा और हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरगोपाल ने मध्यस्थ के रूप में पांच दौर की लंबी बातचीत की है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, May 1, 2012, 09:25
