अरुणाचल प्रदेश में बनेगा हाईकोर्ट

ईटानगर : केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश को अलग से उच्च न्यायालय देने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है ताकि निचली अदालतों की बेहतर निगरानी और उनका नियंत्रण हो सके। राज्य के लिए अलग उच्च न्यायालय की मुख्यमंत्री नबाम तुकी की मांग पर भारत के प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर और केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार सहमत हो गए हैं। नई दिल्ली में कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में उन्होंने यह मांग की।

बैठक में तुकी ने कहा कि चूंकि राज्य में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का काम शुरू हो चुका है, इसलिए यह ठीक रहेगा कि राज्य का अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय हो जो निचली अदालतों का न केवल बेहतर निरीक्षण, निगरानी और नियंत्रण कर सके बल्कि राज्य के गरीब याचियों को भी सहूलियत हो सके। सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री ने देश की संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था के आकलन में अरुणाचल प्रदेश की प्रशंसा की।

प्रधान न्यायाधीश कबीर मुख्यमंत्री तुकी से इस बात पर सहमत दिखे कि राज्य में परंपरागत ‘केबांग’ प्रणाली ठीक तरीके से काम कर रही है। तुकी ने राज्य को मिले विशेष दर्जा और सीमित संसाधन के परिप्रेक्ष्य में न्यायिक प्रणाली को दुरुस्‍त करने के लिए अतिरिक्त मानव शक्ति एवं आधारभूत ढांचे की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार न्यायपालिका को चरणबद्ध तरीके से अलग करने के लिए कदम उठा रही है और उसी मुताबिक पदों का सृजन किया जा रहा है एवं उन्हें भरा जा रहा है। (एजेंसी)