Last Updated: Tuesday, November 6, 2012, 08:56

मुम्बई : महाराष्ट्र सरकार ने बाल विकास से संबंधित केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना में बच्चों को पोषाहार की आपूर्ति में कथित अनियमितताओं की जांच का देर रात आदेश दे दिया।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि मुख्य सचिव जे के बंथिया मामले की जांच कर दो हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेंगे।
इसके पहले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त खाद्य आयुक्त की रिपोर्ट राज्य सरकार को मिल जाने के बाद जांच शुरू की जाएगी।
उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद इस बात की जांच करायी जाएगी कि क्या निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी की गयी और पोषण से समझौता किया गया। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, November 6, 2012, 08:56