चेन्नई : तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अपील की कि ग्रामीण अवसंरचना विकास अनुदान (आरआईडीएफ) के तहत राज्यों को मिलने वाले ऋण पर ब्याज दरें नहीं बढ़ाई जाए। जयललिता का आशय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के उस निर्णय से था, जिसमें सभी ऋणों पर ब्याज दर सालाना 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। इसमें आरआईडीएफ के तहत मुहैया कराए गए सभी पूर्ववर्ती ऋण भी शामिल हैं।

 

आरआईडीफ योजना ग्रामीण अवसंचरना के विकास के लिए राज्यों को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ओर से दिया जाने वाला ऋण है। अपने पत्र में जयललिता ने कहा है कि ब्याज वृद्धि से आरआईडीएफ ऋण मिलने बंद हो जाएंगे और राज्यों को मजबूरन ग्रामीण बुनियादी संरचना पर निवेश कम करना होगा, जो सम्पूर्ण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

(एजेंसी)