कर चोरी रोकने को ई-गवर्नेंस अपनाएंगे राज्य

 

भोपाल : गड़बड़ियों के लिए बदनाम विभागों में से एक वाणिज्य विभाग की छवि को लेकर राज्यों के वित्त मंत्री चिंतित हैं, इसीलिए उनमें कर वंचना और भ्रष्टाचार रोकने के साथ राजस्व में इजाफा करने में सूचना प्रौद्योगिकी की अधोसंरचना मजबूत करने पर सहमति बनी है। मंत्रियों ने वर्ष 2012 को ई-गवर्नेंस वर्ष मनाने का फैसला लिया है।

 

केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति की भोपाल में हुई दो दिवसीय बैठक की समाप्ति पर समिति के अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मंगलवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि कर वंचना को रोकने में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसा इसलिए क्योंकि कर संग्रहण कार्य में मानव हस्तक्षेप जितना कम होगा भ्रष्टाचार उतना ही कम होगा। साथ ही कर वंचना की संभावना भी कम होगी। इतना ही नहीं राजस्व में भी इजाफा होगा।

 

उन्होंने आगे कहा कि ई-पंजीयन, ई-भुगतान, ई-रिटर्न की प्रक्रिया अमल में आने से गड़बड़ी की कोई सम्भावना नहीं रहेगी। जिन राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, वहां गड़बड़ियों पर अंकुश लगा है और आमजन के काम आसानी से हो रहे हैं, उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटना पड़ते। मोदी ने आगे कहा कि राज्यों के वाणिज्य विभाग की छवि ठीक नहीं है, इसमें सुधार के प्रयास जारी है, कुछ छवि सुधरी भी है।

 

कम्प्यूटरीकरण के महत्व को बताते हुए मोदी ने महाराष्ट्र में पकड़ी गई कर वंचना की चर्चा की। उन्होंने बताया कि यहां 600 करोड़ की कर वंचना पकड़ी गई है। इतना ही नहीं महाराष्ट्र में इकनॉमिक इंटेलीजेंस यूनिट है, इस तरह की यूनिट अन्य राज्यों में भी होनी चाहिए।
मोदी ने बताया है कि सभी राज्यों ने तय किया है कि वर्ष 2012 को ई-गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, इस वर्ष सभी राज्यों में पूरी तरह कम्प्यूटरीकरण कर लिया जाएगा और सारा काम कम्प्यूटर के जरिए होने लगेगा। ऐसा होने से कर वंचना की कोशिशों पर लगाम लगेगी, क्योंकि संबंधित कारोबारी का ब्योरा कम्प्यूटर पर दर्ज रहेगा और उस पर अन्य राज्य भी नजर रख सकेंगे।
उन्होंने बताया कि कई राज्यों में कम्प्यूटरीकरण का काम तेज गति से चल रहा है, वहीं कई राज्य इसमें पिछड़े हुए हैं। इसीलिए वर्ष 2012 को ई-गवर्नेंस वर्ष मनाने का फैसला लिया गया है, इस वर्ष सभी राज्यों में कम्प्यूटरीकरण का काम सौ फीसदी कर लिया जाएगा। वित्त मंत्रियों की बैठक में तय किया गया है कि कर अधिकारियों की एक समिति बनाई जाएगी जो विभिन्न राज्य में जाकर वहां की राजस्व बढ़ाने के लिए चल रही कोशिशों का अध्ययन करने के साथ उनकी खूबियों को दूसरे राज्यों को भी बताएगी। मोदी ने बताया है कि यह समिति आगामी तीन माह में अपनी रिपोर्ट दे देगी।

 

मध्य प्रदेश में जनसामान्य को समय पर सेवा सुलभ कराने के लिए अमल में लाए गए लोक सेवा प्रदाय गांरटी कानून की विभिन्न वित्त मंत्रियों ने सराहना की। इस बैठक के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री व अधिकारियों ने इस कानून की खूबियां बताईं। उल्लेखनीय है कि राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति की दो दिवसीय बैठक सोमवार को भोपाल में शुरू हुई। इस बैठक में हरियाणा, तामिलनाडु, दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़ और बिहार के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। पांच राज्यों में चुनाव होने के कारण वहां के वित्त मंत्री बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे।