कर स्थगन: ममता ने केंद्र को चेताया

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल के लिए अगले तीन सालों तक कर स्थगन की मांग स्वीकार करनी होगी। ममता ने प्रदेश के ब्याज के रूप में काफी बड़ी रकम के भुगतान पर तीन साल तक रोक लगाने की मांग के साथ आज केंद्र सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया।

 

ममता ने प्रदेश के अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ‘ऐसा करना होगा। हम भुगतान नहीं कर सकते। मैंने एक साल तक इंतजार किया और मैं अगले 15 दिनों तक प्रतीक्षा करुंगी और उसके बाद...।’ हालांकि अपनी मांगों पर जोर देने के लिए उन्होंने अपने अगले कदम की घोषणा नहीं की।

 

चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि राज्य को वंचित रखने का कोई प्रयास किया गया तो इसे सहन नहीं किया जाएगा और यह बड़ा मुद्दा बन जाएगा। उन्होंने कहा, ‘मैंने बार-बार अपील की है, मेरा धैर्य अब जवाब देने लगा है।’ ममता ने कहा कि उन्होंने विगत में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष राज्य की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि राज्य पर पूर्ववर्ती वाम मोर्चे के शासन काल से ही दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भार है।

 

संवाददाताओं द्वारा यह पूछे जाने पर कि 15 दिनों की समय सीमा के बाद वह किस कदम पर विचार कर रही हैं, उन्होने कोई जवाब नहीं दिया। ममता ने कहा कि अगर आय 21 हजार करोड़ रुपए है और ब्याज का भुगतान 22 हजार करोड़ रुपए है तो विकास कार्य या वेतन का भुगतान कैसे हो सकता है। (एजेंसी)