Last Updated: Friday, December 7, 2012, 18:06
बैंगलुरू: कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी जारी करना शुरू कर दिया है। इस तरह कर्नाटक अदालत की अवमानना से बच गया।
मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार इसके बाद प्रधानमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत से मिलने के लिए शुक्रवार सुबह नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। वह राज्य के लिए राहत पैकेज की मांग करेंगे।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया था कि वह रविवार तक पड़ोसी राज्य को प्रतिदिन 10,000 क्यूसेक पानी जारी करे। इस पर अमल करते हुए शेट्टार ने गुरुवार को पानी जारी करने का आदेश दिया। विपक्षी कांग्रेस और जनता दल-सेक्युलर (जेडी-एस) ने उनसे अपील की थी कि वह ऐसा न करें, भले ही अदालत की अवमानना के मामले का सामना क्यों न करना पड़े।
कर्नाटक सरकार सर्वोच्च न्यायालय तथा केंद्र व तमिलनाडु सरकार से कहती रही है कि इस वर्ष भयंकर सूखा पड़ने की वजह से वह अतिरिक्त पानी जारी करने की स्थिति में नहीं है।
उधर, तमिलनाडु सरकार भी दलील दे रही है कि राज्य के कावेरी क्षेत्र में धन की फसल को बचाने के लिए उसे पानी की जरूरत है। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक को पानी जारी करने का आदेश दिया और कावेरी निगरानी समिति (सीएमसी) को निर्देश दिया कि वह विवाद के निपटारे के लिए गुरुवार या शुक्रवार को बैठक बुलाए।
सीएमसी में केंद्रीय जल संसाधन सचिव और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तथा पुड्डचेरी के मुख्य सचिव शामिल हैं। कावेरी जल में इन राज्यों का हिस्सा है। (एजेंसी)
First Published: Friday, December 7, 2012, 18:06
