Last Updated: Thursday, November 17, 2011, 16:00
बेंगलूर : कर्नाटक में भाजपा सरकार और राज्यपाल एचआर भारद्वाज के बीच नये लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर गतिरोध है। राजभवन के इस बाबत सुझाव पर मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा की ओर से तत्काल समर्थन नहीं मिला है।
कानून और संसदीय कार्य मंत्री एस सुरेश कुमार ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद पूर्व चलन का अनुसरण करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा में विपक्ष के नेता और दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों से सलाह मशविरा करके केरल हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसआर बन्नूरमथ को लोकायुक्त संस्था का अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की थी।
भारद्वाज ने सरकार को पत्र लिखकर बन्नूरमथ के नाम पर पुनर्विचार करने को कहा है। इसके लिए राज्यपाल ने मीडिया में प्रकाशित खबरों का जिक्र किया जिनमें उन पर अन्य लोगों के साथ भूमि पर कब्जा करने के आरोप हैं। कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही राज्यपाल से दो बार मुलाकात की है और उन्हें सरकार का रुख तथा सरकार की पद्धति के बारे में बताया, जिसमें सरकार ने कर्नाटक में अब तक अपनाये गये परंपरागत तरीकों को अपनाया। उन्होंने सवालों के जवाब में कहा कि गौड़ा राज्यपाल के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई के बारे में विचार करेंगे।
सरकार ने तीन सप्ताह पहले बन्नूरमथ के नाम की सिफारिश की थी लेकिन बाद में कुछ खबरों में आरोप लगाया कि उन्होंने नागरिक सुविधाओं के लिए चिह्नित जमीन पर एक न्यायिक लेआउट में आवासीय भूखंड आवंटित कराया।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, November 17, 2011, 21:30