Last Updated: Friday, May 31, 2013, 22:55
जयपुर : राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि आरक्षण विधेयक 2008 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता, तो गुर्जर सहित विशेष पिछड़ा वर्ग को पांच प्रतिशत और आर्थिक रूप से पिछड़ों को 14 प्रतिशत आरक्षण मिल जाता।
राजे ने शुक्रवार को नसीराबाद और किशनगढ़ में सुराज संकल्प यात्रा के दौरान आम सभा को सम्बोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने के बावजूद आरक्षण विधेयक को राज्य की कांग्रेस सरकार ने 9वीं अनुसूची में डलवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किये और गुर्जर आरक्षण का यह मामला अटकाए रखा।
उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्री सचिन पायलट और नमोनारायण मीणा राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि वे भी केन्द्र सरकार में पैरवी करते तो यह 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता और संबंधित वर्गों को आरक्षण का फायदा मिल जाता। उन्होंने कहा कि उनकी भाजपा सरकार ने गुर्जर सहित विशेष पिछडा वर्ग और गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण विधेयक 2008 विधानसभा में सर्वसम्मत्ति से पारित करवाया था। उस समय इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए एक संकल्प भी विधानसभा में सर्व सम्मत्ति से पारित किया गया था।
राजे ने कहा कि दिसम्बर 2008 में कांग्रेस सत्ता में आने पर पहले तो उसने इस विधेयक को अटकाये रखा। राज्यपाल ने पहले तो इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किये। लेकिन राज्यपाल द्वारा आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद से अब तक इसे अनुसूची में नहीं डलवाया। (एजेंसी)
First Published: Friday, May 31, 2013, 22:55