Last Updated: Saturday, November 10, 2012, 14:36
पणजी : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की गोवा इकाई ने पार्टी प्रमुख शरद पवार से राज्य सरकार व केंद्र सरकार के बीच का संघर्ष दूर करने की अपील की है ताकि दोनों सरकारें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोवा में खनन पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ अपील कर सकें।
राकांपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष सुरेंद्र सिरसत ने शनिवार को कहा कि हमने पवार से दोनों पक्षों को एक आम राय पर राजी करने के लिए कहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खनन पर लगाए गए प्रतिबंध से बहुत से लोग प्रभावित हो रहे हैं। यदि पवार केंद्र व राज्य सरकारों को बातचीत के लिए राजी कर लेते हैं तो संयुक्त प्रयास से प्रतिबंध को हटाया जा सकता है।
एक स्वंयसेवी संगठन (एनजीओ) व वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अक्टूबर में गोवा में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले राज्य व केंद्र सरकार ने दो अस्थायी प्रतिबंध लगाए थे। दोनों सरकारें खनन पट्टों की वैधता जांचने के लिए समय चाहती थीं।
सिरसत ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में पवार के कद को देखते हुए वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व वाली गोवा सरकार व कांग्रेसनीत केंद्र सरकार के बीच समझौते का माध्यम बन सकते हैं। दोनों सरकारों में गोवा में खनन के मुद्दे पर टकराव की स्थिति है। गौरतलब है कि राज्य में मार्च में हुए चुनावों के बाद 40 सदस्यीय राज्य विधानसभा में राकांपा विधायकों की संख्या चार से घटकर शून्य रह गई है।
राकांपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि हमें खेल में वापस उतरने के लिए एक सहारे की जरूरत है। गोवा की अर्थव्यवस्था के लिए खनन बहुत महत्वपूर्ण है। यह राजनीतिक परिदृश्य में दोबारा प्रवेश का सबसे अच्छा जरिया हो सकता है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, November 10, 2012, 14:36
