खाद्य सुरक्षा विधेयक के मुद्दे सुलाझाएं: जयललिता

चेन्नई : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में किए गए संशोधनों पर आंशिक संतोष व्यक्त करते हुए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने केंद्र से अन्य बाकी मुद्दों को भी सुलझाने का आग्रह किया है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेजे एक पत्र में जयललिता ने कहा, `जहां पहले संसोधनों की सूची में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाया गया है, वहीं कुछ बकाया मुद्दों को सुलझाया जाना बाकी है, जिससे देश, विशेषकर तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो सके।`

उन्होंने कहा कि केंद्र इस बात पर राजी हो गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों के वर्तमान आवंटन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि नए पेश प्रावधान के मुताबिक मूल्यों का निर्धारण केंद्र के निर्देशों पर छोड़ दिया गया है। इस तरह चावल की कीमत उसके आर्थिक मूल्य के आधार पर तय करने से तमिलनाडु सरकार पर 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। (एजेंसी)