गुजरात मॉडल अपना कर लाभ उठाएं अन्य राज्य : मोदी

कोलकाता: गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के `अभिलाषी` नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अन्य राज्यों को विकास का गुजरात मॉडल अपनाने की सलाह दी। मोदी ने जहां संप्रग सरकार पर गैर कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया और अपने प्रमुख विरोधियों वाम दलों पर निशाना साधा, वहीं देश की आर्थिक उन्नति को लेकर कौशल विकास को महत्वपूर्ण बताया। बयानों और अंदाज से मोदी काफी `राजनीतिक संकेत` दे गए।

मोदी ने कहा कि उनके विकास मॉडल को अपना कर अन्य राज्य लाभ ले सकते हैं।

यहां तीन चैंबर ऑफ कामर्स द्वारा आयोजित एक सत्र में मोदी ने कहा कि हमारे देश में आप विकास का एक ही मॉडल नहीं आजमा सकते, लेकिन कोई भी उस मॉडल की बुनियादी रणनीति के साथ ही साथ उसका दर्शन अपना सकता है। उन्होंने कहा कि जरूरत मोडिफिकेशन (संवर्धन) की है, मोदी-फिकेशन की नहीं।

मोदी ने वामदलों एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार पर जमकर निशाना साधा और संप्रग सरकार पर गैर कांग्रेसी राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया।

मोदी ने कहा, "संप्रग सरकार संविधान का उल्लंघन करते हुए अपनी सहयोगी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों और गैर-संप्रग दल शासित राज्यों के बीच भेदभाव कर रही है। इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाए जाने की जरूरत है।"

उन्होंने कहा, "केंद्र की संप्रग सरकार विकास परियोजना पर सुस्त रही है और पिछले दो सालों से विकास के कोई काम नहीं हुए हैं। केंद्रीय शासन तंत्र में ठहराव आ गया है।"

मोदी ने गुजरात का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने गुजरात में पिछले दस वर्ष पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गड्ढों को भरने में बिताए।

मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रमुख प्रतिद्वंदी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) पर हमला करते हुए कहा, "पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार ने 30 सालों में गड्ढा बना दिया था, लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार सही दिशा में जा रही है।"

मोदी ने कहा कि गुजरात की जनता में इस तरह के भेदभाव के खिलाफ खड़ा होने की क्षमता है। उन्होंने आगे कहा, "लेकिन बंगाल की जनता ने 34 वर्षो में इतनी मुश्किलें झेली हैं कि उनकी भेदभाव के खिलाफ खड़े होने की क्षमता काफी कम हो चुकी है।"

आर्थिक विकास पर नजरिया रखते हुए मोदी ने कहा कि कौशल विकास पर जोर समय की मांग है और यह भारत के संपूर्ण आर्थिक ढांचे को मजबूती देगा।

उन्होंने कहा, "भारत एक युवा देश है। यदि हम इसके जनसंख्या संपदा का लाभ लें तो हम दुनिया की सूरत बदल सकते हैं।"

"यदि हम कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करें तो हम अपने युवाओं को उपयोगी और रचनात्मक बनकर उभरने के लिए अवसर मुहैया करा सकेंगे..और तब हम बहुत से काम कर सकेंगे।।"

उधर, गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार पर गैर कांग्रेसी राज्यों के साथ भेदभाव करने के आरोप का पीएमओ ने मंगलवार को खंडन किया, और कहा कि केंद्र सरकार `आर्थिक न्याय` के सर्वसम्मत फार्मूले के आधार पर ही राज्यों को निधि आवंटित करती है।

पीएमओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर पृष्ठ पर ये बातें कही हैं।

पीएमओ द्वारा की गई ट्वीट के अनुसार, "पिछली पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिकतर राज्यों ने अपने सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाया है। इससे पूर्व धीमी गति से विकास करने वाले राज्यों ने भी काफी अच्छा काम किया है।" (एजेंसी)