Last Updated: Saturday, February 16, 2013, 18:07
पणजी : गोवा सरकार राज्य में लौह अयस्क के खनन पर पूरी तरह रोक लगाने पर विचार कर रहा है। राज्य के एक वरिष्ठ खनन अधिकारी ने अपने शपथपत्र में सर्वोच्च न्यायालय को यह जानकारी दी है। इसी शपथपत्र में भाजपा नीत राज्य सरकार ने हालांकि यह भी कहा है कि वह इसकी जगह अरबों रुपये मूल्य के भंडारित निम्नकोटि के लौह अयस्क के खनन को प्राथमिकता देना पसंद करेगा।
गोवा के प्रधान सचिव (खनन) रजनी कांत वर्मा ने अपने शपथपत्र में कहा है, `मैं आदरपूर्वक कहता हूं कि राज्य सरकार का खनिज अयस्क का खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का विचार है।` गोवा के एक एनजीओ और चर्चित वकील प्रशांत भूषण की ओर से राज्य में बड़े पैमाने पर होने वाले अवैध खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका के जवाब में राज्य सरकार ने यह शपथपत्र दाखिल कराया है।
सर्वोच्च न्यायालय में शुक्रवार को दखिल शपथ पत्र में यह भी दावा किया गया है कि राज्य सरकार ने राजस्व भूमि और जंगलाती जमीन पर फेंके गए कम गुणवत्ता के लौह अयस्क को जब्त कर लिया है। यह लौह अयस्क सार्वजनिक नीलामी के जरिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दिया जाएगा। सवालों के दायरे में आया खनन कचरा दशकों तक खनन कंपनियों द्वारा फेंका जाता रहा है। उस समय लागत का सवाल उठने के कारण कचरे में फेंके गए अयस्क का प्रसंस्करण नहीं किया गया।
गोवा सरकार के सर्वेक्षण के मुताबिक खनिज कचरे में 70 करोड़ टन लौह अयस्क मौजूद है।
गोवा सरकार ने अपने शपथपत्र में दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निम्न कोटि के अयस्क की मांग बढ़ने के संकेत दिए हैं। (एजेंसी)
First Published: Saturday, February 16, 2013, 18:07
