Last Updated: Thursday, October 13, 2011, 18:53
बेंगलुरु : कानूनी वैधता का सवाल उठाते हुए कर्नाटक की भाजपा सरकार ने अवैध खनन पर लोकायुक्त से उनकी रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री डी. वी. सदानंद गौड़ा की अध्यक्षता में चली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि वह इस रिपोर्ट पर सवाल नहीं खड़ा कर रही है।
कानून एवं संसदीय कार्यमंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा, ‘हम लोकायुक्त की रिपोर्ट पर सवाल नहीं उठा रहे।’ इस रिपोर्ट के चलते मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा और तीन अन्य मंत्रियों को अपने पद से हटना पड़ा था। पूर्व लोकायुक्त ने 27 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जिस परसरकार को तीन माह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट रखनी है।
कुमार ने कहा, ‘लोकायुक्त ने तत्कालीन मुख्यमंत्री (बी.एस.येदियुरप्पा) के खिलाफ कार्रवाई और तीन अन्य मंत्रियों को (मंत्रिमंडल से) हटाने की सिफारिश करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया।’
(एजेंसी)
First Published: Friday, October 14, 2011, 00:23