ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यों का होगा ऑडिट

रायपुर : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रत्येक योजनाओं का कैग से ऑडिट कराया जाएगा।

 

रमेश ने बुधवार देर रात यहां संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के गांवों में विकास कार्य के लिए प्रतिवर्ष एक लाख करोड़ रुपए खर्च करता है तथा नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि वह पैसा कहां खर्च हो रहा है। इसलिए इस मंत्रालय के हर काम का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से ऑडिट कराया जाएगा।

 

राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर आए रमेश ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की दो महत्वपूर्ण योजनाएं महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कारण देश के गांवों में तेजी से विकास हुआ है लेकिन इन योजनाओं में भ्रष्टाचार की भी शिकायतें मिली है।
उन्होंने योजनाओं का पैसा नक्सलवादियों तक पहुंचने से भी इनकार नहीं किया है।

 

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ समेत छह राज्यों को विकास के लिए ज्यादा राशि देने का फैसला किया गया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह राशि केवल विकास कार्यों पर ही खर्च किए जाएं तथा इसमें पादर्शिता हो। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में एक हजार किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति दी जा रही है।  (एजेंसी)