चिटफंड घोटाले के लिए केंद्र जिम्मेदार: ममता

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिटफंड घोटाले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास करते हुए दावा किया गया है कि केंद्र ने अल्प बचत योजनाओं में ब्याज दर को कम कर दिया जिस वजह से जमाकर्ताओं को धोखाधड़ी वाली योजनाओं का रूख करना पड़ा।

एक साप्ताहिक में लिखे अपने एक लेख में ममता ने कहा कि केंद्र सरकार ने डाकघर की अल्प बचत योजनाओं का ब्याज दर घटा दिया जिस कारण गरीब लोगों और सेवानिवृत्त हो चुके लोग इन चिटफंड में अपनी पूंजी इस उम्मीद के साथ लगाते हैं कि उन्हें बेहतर ब्याज दर मिलेगी। उन्होंने कहा कि न सिर्फ केंद्र ने ब्याज दर कम कर दिया, बल्कि उसने डाकघर की बचत योतनाओं के एजेंट के लिए कमिशन को भी कम कर दिया है। ये सब बातें इस तरह के चिटफंड फलने-फूलने में मददगार हैं।

अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए दिशानिर्देश में ममता ने कहा कि जनता को यह बात समझानी होगी कि सारदा समूह का चिटफंड घोटाला कांग्रेस और माकपा की नरमी के कारण हुआ।

ममता ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहना चाहती हूं कि लोगों को यह समझाने के लिए अभियान शुरू करना है कि माकपा और कांग्रेस के बढ़ावा देने से ही चिटफंड इकाइयां इतनी बड़ी संख्या में सामने आई हैं। इस संबंध में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि मौजूदा कानूनों के अनुसार केंद्र चिटफंड का संचालन करने के लिए लाइसेंस जारी करता है और यह अधिकार राज्य के पास नहीं होता। ममता ने कहा कि सारदा नाम के चिटफंड का मालिक लाखों निवेशक को मझदार में छोड़कर फरार हो गया। हमारी पुलिस ने उसे और उसके दो साथियों को कश्मीर से गिरफ्तार किया। इसका श्रेय हमारे पुलिस बल को जाता है। इसके लिए मैं उनकी सराहना करती हूं।
(एजेंसी)