Last Updated: Sunday, December 30, 2012, 19:31
चेन्नई : तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने कावेरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब महज एक ही दिन पहले जयललिता ने केंद्र से कावेरी पानी विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले को अधिसूचित करने की अपील की थी।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इस बैठक में वित्त मंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और लोक निर्माण मंत्री के वी रामलिंगम आदि ने हिस्सा लिया। हालांकि विज्ञप्ति में ज्यादा ब्यौरा नहीं दिया गया है। 7 दिसंबर को नई दिल्ली में अपनी बैठक में कावेरी निगरानी समिति (सीएमसी) ने संबंधित राज्यों-तमिलनाडु एवं कर्नाटक को सूचित किया कि न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले को अधिसूचित करने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाए जाएं लेकिन वह इस माह के अंत तक ही हो।गजट अधिसूचना जारी होने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाले कावेरी नदी प्राधिकरण एवं सीएमसी अस्तित्वविहीन हो जाएगी।
जयललिता ने पिछले 10 दिनों में दो बार पत्र लिखकर तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में खड़ी फसलों को सूखने से बचाने के लिए इस आदेश को अधिसूचित करने की मांग की है। उन्होंने शनिवार को भी अपनी मांग दोहरायी थी। कावेरी नदी जली बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच टकराव चल रहा है। यह मामला उच्चतम न्यायालय में लबित है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, December 30, 2012, 19:31
