Last Updated: Tuesday, July 24, 2012, 12:11
चेन्नई: तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने संप्रग सरकार पर नीति निर्धारण करने में अक्षम होने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार में इस हद तक अंदरूनी कलह है कि वह कावेरी जल विवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार नहीं कर पा रही है।
अन्नाद्रमुक प्रमुख ने कहा कि उन्होंने केंद्र और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बार बार अनुरोध किया कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का वर्ष 2007 में आया फैसला केंद्रीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाए लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया।
मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा ‘मैंने 19 मई को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख कर कावेरी नदी प्राधिकरण की एक बैठक बुलाने की मांग की थी। केंद्र ने कुछ नहीं किया। ऐसा लगता है कि केंद्र के पास जनता की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए समय ही नहीं है क्योंकि वह अपने गठबंधन सहयोगियों द्वारा उत्पन्न कलह से ही जूझ रही है।’
उन्होंने कहा ‘सरकार नीति निर्धारण करने में सक्षम नहीं है जिसकी वजह से वह कावेरी जल विवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार नहीं कर पा रही है।’ सिंह को मई में लिखे पत्र में जयललिता ने कर्नाटक पर कावेरी नदी का पानी गैरकानूनी तरीके से गर्मी में सिंचाई के लिए उपयोग करने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कावेरी नदी प्राधिकरण की बैठक बुलाने की मांग की थी। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, July 24, 2012, 12:11
