Last Updated: Saturday, March 17, 2012, 12:22
चेन्नई : प्रस्तावित बांध सुरक्षा विधेयक 2010 के कुछ प्रावधानों का विरोध करते हुए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने को कहा है क्योंकि स्थायी समिति ने उनकी सरकार की आशंकाओं का समाधान नहीं किया है।
मुल्लापेरियार बांध पर केरल के साथ विवादों में उलझा तमिलनाडु पड़ोसी राज्य द्वारा 116 वर्ष पुराने बांध की जगह नये जलाशय के निर्माण के खिलाफ है। केरल सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इसे तोड़ना चाहता है जबकि तमिलनाडु का कहना है कि जलाशय मजबूत है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 29 जुलाई 2011 को लिखे पत्र का जिक्र करते हुए जयललिता ने आज कहा कि उन्होंने प्रावधानों के खिलाफ अपनी सरकार की स्पष्ट आपत्तियों के बारे में बता दिया है कि जो तमिनाडु के हित के खिलाफ होगा।
उन्होंने कहा, ‘मुझे बताया गया है कि जल संसाधन की स्थायी समिति और जल संसाधन मंत्रालय ने प्रस्तावित बांध सुरक्षा विधेयक 2010 के उपबंध 26(1), (2), (3) और (4) तथा धारा 13 पर मेरी सरकार की आपत्तियों पर गौर नहीं किया।’ सिंह से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए जयललिता ने उनसे आग्रह किया कि कृपया जल संसाधन मंत्रालय को आदेश दें कि मसौदा विधेयक से तमिलनाडु सरकार द्वारा जताए गए आपत्तिजनक धाराओं को हटाया जाए ताकि तमिलनाडु के हितों की पूरी रक्षा हो सके।’
(एजेंसी)
First Published: Saturday, March 17, 2012, 17:52