Last Updated: Monday, July 1, 2013, 13:43
चेन्नई : प्राकृतिक गैस की मूल्य वृद्धि को मिली कैबिनेट मंजूरी पर कड़ा एतराज जाहिर करते हुए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने सोमवार को कहा कि इस कदम से केवल एक खास कंपनी को फायदा होगा और उन्होंने घरेलू गैस उत्पादन के लिए ‘कृत्रिम कीमत’ व्यवस्था के खिलाफ दलील दी।
उन्होंने एक बयान में कहा कि गैस जैसे प्राकृतिक संसाधन किसी की निजी संपत्ति नहीं है और यह भारत के लोगों की संपत्ति है। वे इसके असली मालिक हैं। सरकारी नीतियों के नाम पर ऐसे संसाधनों के साथ छल की अनुमति नहीं दी जा सकती।’’ विरोध के बावजूद कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने पिछले सप्ताह एक अप्रैल 2014 से प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढोतरी को मंजूरी दे दी थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि ईंधन की कीमतों को विनियंत्रित करने, रियायती एलपीजी सिलेंडरों की संख्या सीमित करने, बहुब्रांड खुदरा में एफडीआई की अनुमति और पीएसयू शेयरों का विनिवेश जैसे कदमों ने केवल बड़ी कॉरपोरेट और विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का रास्ता तैयार किया है।
जयललिता ने कहा कि संप्रग सरकार को अप्रैल 2014 से ऐसे फैसले लेने का कोई नैतिक हक नहीं है क्योंकि लोगों ने सिर्फ उस साल के मई तक का जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि इसलिए, उचित होगा नई सरकार निर्वाचित होने के बाद ही कीमतें तय की जायें। अगर सरकार कीमत वृद्धि वापस नहीं लेती है तो चुनाव के बाद केंद्र में नीति तैयार करने की स्थिति में आने पर मेरी पार्टी अन्नाद्रमुक इस नीति में बदलाव के लिए कदम उठाएगी। जयललिता ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय रूझानों के आधार पर घरेलू गैस के लिए ‘कृत्रिम मूल्य निर्धारण’ तरीका अस्वीकार्य है। उन्होंने गैस पर आधारित उद्योगों को बचाने के लिए आदेश में परिवर्तन करने को कहा। (एजेंसी)
First Published: Monday, July 1, 2013, 13:43
